केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेसाठी सोमवारी अधिसूचना काढली. दोन टप्यात ही जनगणना होणार आहे. सुमारे 34 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक तसेच 1 लाख 30 हजार जनगणना अधिकारी आधुनिक मोबाईल व डिजिटल उपकरणांसह जनगणना करतील. जनगणनेच्या या प्रक्रियेसाठी सुमारे 13 हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबर 2026 सुरू होईल. या टप्प्यात जम्मू-काश्मीर, लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ही दोन राज्ये या ठिकाणी जनगणना सुरू होईल. 1 मार्च 2027 सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्यात महाराष्ट्रासह इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जनगणना करण्यात येईल. या जनगणनेसोबतच जातनिहाय जनगणना देखील करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यांनी रविवारी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, देशाचे बजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला.
जनगणना करताना सर्वप्रथम हाऊसलिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) अर्थात प्रत्येक घराची आवासीय स्थिती, संपत्ती आणि सुविधांची माहिती एकत्र केली जाईल. त्यानंतर लोकसंख्येची मोजणी, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, सांस्कृतिक स्थिती, प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोळा केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 एप्रिलला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनगणनेचा निर्णय घेतला होता. ब्रिटिशांनी 1881 ते 1931 या कालावधीत जातनिहाय जनगणना केली होती. परंतु स्वातंत्र्यानंतर देशात करण्यात आलेल्या जनगणनांमधून जातीचा कॉलम वगळण्यात आला स्वतंत्र भारतात प्रथमच जातनिहाय जनगणना होत आहे. यापूर्वी अखेरची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. ही भारताची 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. यावेळी जनगणना मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी माहितीचे संकलन, साठवणूक यांबाबत कडक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील.
जनगणनेला पुढील वर्षाच्या ऑक्टोबरमध्ये सुरुवात होणार असली तरी हे काम करणारे प्रगणक, पर्यवेक्षक, अधिकारी यांचे प्रशिक्षण येत्या ऑक्टोबरपासूनच सुरू होईल. सर्वोच्च पातळीवर किमान 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षकांना जनगणना आणि प्रशिक्षण विकास कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हे राष्ट्रीय प्रशिक्षक सुमारे 1800 मास्टर प्रशिक्षणांना प्रशिक्षण देतील. मास्टर प्रशिक्षक त्यांच्या हाताखालील 45 हजार फिल्ड प्रशिक्षकांना प्रशिक्षित करतील. हे फिल्ड प्रशिक्षक प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना जनगणनेबाबत प्रशिक्षण देतील.
प्रत्येकाला विचारणार 30 हून अधिक प्रश्न
नागरिकांना 30 हून अधिक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते, धर्म, जात, उपजात, शिक्षण, रोजगार यांचा समावेश आहे. घर तुमचे स्वतःचे आहे की भाड्याचे, घराचा प्रकार कोणता, टेलीफोन आहे का, इंटरनेट वापरता का, वाहने किती, पाण्याचा स्त्रोत ही माहितीदेखील विचारण्यात येईल.
