एखाद्याला रागावणे म्हणजे त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचे म्हणता येणार नाही, -सुप्रीम कोर्ट

एखाद्याला रागावणे म्हणजे त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून एका हॉस्टेलच्या प्रभारीची मुक्तता केली.तामिळनाडूतील हे प्रकरण आहे.

एका शाळेतील वसतिगृहाच्या प्रभारीवर एका विद्यार्थ्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली भादंविच्या कलम ३०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्ता वॉर्डन एका विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यावरून दुसऱ्या विद्यार्थ्याला रागावला होता. यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी दाखल आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयात निर्णय रद्द करत याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला. एखाद्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे सबळ पुरावे असतील तरच कलम ३०६ अन्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो. रागावल्यामुळे एवढी मोठी घटना घडू शकते, याचा कोणी विचारदेखील करू शकत नाही. या प्रकरणी एका विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन याचिकाकर्ता दुसऱ्या विद्यार्थ्याला रागावला होता.

रागावणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे म्हणता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.संबंधित विद्यार्थ्याने पुन्हा तशी चूक करू नये म्हणून आपण त्याला रागावलो होतो, असा युक्तिवाद याचिकाकत्याने केला होता. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत आपले व्यक्तिगत संबंध नव्हते, असेही त्याने सांगितले.