सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने लवकरच आठव्या वेतन आयोग कमिटी गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे केंद्र तथा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार असून काहींचा पगार दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना करतो. सातवा वेतन आयोग सन २०१६ साली लागू करण्यात आला होता आणि त्यानुसार सुमारे ५० लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये बदल झाला होता. आता जवळपास ९ वर्षानंतर आठव्या वेतन आयोगाबाबत निर्णय झाला आहे.
मिळालेल्या सूत्राच्या माहितीनुसार २०२६ सालाच्या जानेवारीपासून आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो. सध्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत समिती वेतन वाढीच्या प्रारूपावर काम करत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या औपचारिक घोषणा लवकरच केली जाण्याची शक्यता आहे.सातव्या वेतन आयोगात फिमेंट फॅक्टर २.५७होता, आठव्या वेतन आयोगाचा हा फॅक्टर ३.६८ किंवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा अर्थ मूलभूत पगारात ७० ते ९० टक्के पगारात वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ सध्या त्यांचा मूळ पगार १८ हजार रुपये आहे, त्यांचा पगार नवीन आयोगानुसार २६ ते ३२ हजार रुपयेपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, किंवा इतर भत्यात सुधारणा होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ इतर संघटनेने केंद्र सरकारवर नवीन वेतन आयोगाची मागणी जोरदारपणे लावून धरली होती. कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सातत्याने महागाईमुळे होणारे छळ लक्षात असल्याचे घेवा वेतन वाढ आवश्यक असल्याचे याव कर्मचारी नव्हे तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही नव्या आयोगाचा लाभ होणार आहे. पेन्शनमध्ये सुधारणा होऊन ती महागाईशी सुसंगत होईल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग ही एक मोठी सकारात्मक घडामोड ठरणार आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार.
