महार वतन जमीन घोटाळा: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सध्या पुणे येथील एका वादग्रस्त जमीन व्यवहारामुळे (Pune Land Deal Controversy) मोठी खळबळ उडाली आहे. हा व्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे चिरंजीव पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्याशी संबंधित असलेल्या ‘अमेडिया एन्टरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीशी जोडलेला आहे. या व्यवहारावर सुमारे 1804 कोटींच्या घोटाळ्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. या प्रकरणात नेमकं काय घडलं आहे, ‘महार वतन’ जमीन म्हणजे काय आणि पार्थ पवारांच्या कंपनीवर कोणते आरोप आहेत, हे सविस्तर जाणून घेऊया.
📝 नेमकं काय आहे हे जमीन प्रकरण?
पुण्यातील मुंढवा-कोरेगाव पार्क (Koregaon Park, Mundhwa, Pune) परिसरात सुमारे 40 एकर (40 Acre) सरकारी जमीन आहे. आरोपानुसार, या जमिनीचे अंदाजित बाजारमूल्य सुमारे ₹1800 ते ₹1804 कोटी इतके आहे.
• आरोप: ही मौल्यवान जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया एन्टरप्रायझेस एलएलपी’ या कंपनीने अवघ्या ₹300 कोटींमध्ये खरेदी केली.
• स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सूट: नियमानुसार या व्यवहारावर कोट्यवधी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) भरणे बंधनकारक असताना, कथितरित्या केवळ ₹500 च्या स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार करण्यात आला आणि शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले.
• जमिनीचा प्रकार: सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही जमीन ‘महार वतन’ (Mahar Vatan Land) प्रकारातील आहे.
🏰 ‘महार वतन’ जमीन म्हणजे काय?
‘महार वतन’ जमिनीचा मुद्दा या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण या जमिनीच्या हस्तांतरणाचे नियम अत्यंत कडक आहेत.
• ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: ब्रिटिश काळात गावाच्या संरक्षणासाठी, दळणवळणासाठी आणि इतर सेवांसाठी महार समाजाला वंशपरंपरेने ‘वतन’ म्हणून जी जमीन देण्यात येत होती, तिला ‘महार वतन’ जमीन म्हणतात.
• कायदेशीर स्थिती: 1958 च्या बॉम्बे इन्फिरियर व्हिलेज वतन ॲबोलिशन ॲक्ट (Bombay Inferior Village Watan Abolition Act) नुसार हे वतन संपुष्टात आणले गेले. या जमिनी वतनाच्या मालकांना परत देण्यात आल्या, पण त्यांची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (District Collector) पूर्वपरवानगीचे बंधन असते.
• आरोप: पार्थ पवारांच्या कंपनीने ही जमीन खरेदी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची कोणतीही परवानगी घेतली नाही, तसेच बनावट कागदपत्रे वापरल्याचेही गंभीर आरोप झाले आहेत.
⚔️ राजकीय वादळ आणि चौकशीचे आदेश
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रभर राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
• अजित पवार यांची भूमिका: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या जमीन व्यवहाराशी आपला किंवा कुटुंबाचा कोणताही थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
• चौकशीचे आदेश: सार्वजनिक आणि राजकीय दबावानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी (High-Level Inquiry) करण्याचे आदेश दिले आहेत.
• व्यवहार रद्द: वाद वाढल्यानंतर, अजित पवार यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन, पार्थ पवार यांच्या कंपनीने संबंधित जमीन खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केलेला नाही आणि तो रद्द (Cancelled) करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे.
“माझ्या मुलाच्या कंपनीने केवळ खरेदीचा करार (Agreement to Buy) केला होता. कोणताही पैसा दिलेला नाही किंवा जमिनीचा ताबा घेतलेला नाही. त्यामुळे मी हा व्यवहार रद्द करत आहे.” – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.
📍 या प्रकरणाचे सध्याचे अपडेट्स (Latest Updates)
• शासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे.
• कागदपत्रांमध्ये अनियमितता आढळल्याप्रकरणी उप-निबंधक (Sub-Registrar) यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची (Suspension) कारवाई झाली आहे.
• बनावट कागदपत्रे आणि स्टॅम्प ड्युटीच्या फसवणुकीप्रकरणी काही व्यक्तींवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे.
• विरोधी पक्षांकडून पार्थ पवार यांच्यावर थेट एफआयआर दाखल करण्याची मागणी अद्यापही कायम आहे.
हा ₹१८०४ कोटींचा कथित महार वतन जमीन घोटाळा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रकरणांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. चौकशीतून सत्य बाहेर येण्याची प्रतीक्षा आहे.
