दारू महागली ! लाडकी बहीण impact || दरात सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ

लाडकी बहीण योजनेमुळे दरवर्षी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा 35 ते 40 हजार कोटींचा भार कमी करण्यासाठी

देशी आणि विदेशी दारूच्या किरकोळ दरात सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. दरवाढ झाल्याने राज्याच्या तिजोरीत उत्पादन शुल्क व विक्री करातून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. दरवर्षी ही महसूल उत्पन्न वाढ सुमारे 14 हजार कोटींची असणार आहे. या नव्या दरवाढीतून बीअरला वगळण्यात आले आहे, तर परदेशी दारूच्या ब्रँडच्या दरात तब्बल 14 वर्षांनी म्हणजेच 2011 नंतर वाढ करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी सकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीने अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. त्या अहवालानुसार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढीचे उपाय सादर केले होते. त्यानुसार बैठकीत दरवाढीला मान्यता देण्यात आली. उत्पादन शुल्क व दारू विक्रीच्या करातून राज्याला वर्षाला सरासरी 45 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. नव्या दर वाढीनंतर हा महसूल 60 हजार कोटींच्या घरात जाईल. सध्या बीअरचे देशात , सर्वाधिक दर महाराष्ट्रात असल्याने बीअरची दरवाढ सध्या टाळली आहे. विदेशीच्या दारूच्या दरवाढीत 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली असताना देशी दारू ब्रँड्समध्ये किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे. सोबतच, राज्यात मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-2) व परवाना कंक्ष वा हॉटेल/रेस्टॉरंट अनुज्ञाप्ती (एफएल-3) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर , चालवता येणार आहे. त्याकरता वार्षिक अनुज्ञाप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे 15 टक्के व 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 744नवीन तर पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची 479 पदे अशा 1 हजार 223 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधला मान्यता देण्यात आली.

भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (आयएमएफएल) 260 रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या 3 पटवरून 4.5 बार पट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर 180 रुपयांवरून 205 रुपये करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करू शकतील