देशात दोन टप्प्यांत होणार जातनिहाय जनगणना | महाराष्ट्रासह 1 मार्च 2027 पासून सुरुवात

देशात जनगणना दोन टप्प्यांत होणार आहे. ही जातनिहाय जनगणना असेल. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यात लडाख व जम्मू-काश्मीर हे केंद्रशासित प्रदेश, तर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या दोन राज्यांत जनगणना सुरू होईल. तर उर्वरित राज्यांत १ मार्च २०२७ पासून जनगणनेला सुरुवात होईल. स्वतंत्र भारतातील ही पहिलीच जातनिहाय जनगणना असेल. यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत १९३१ साली जातनिहाय जनगणना झाली होती.केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी एक पत्रक प्रसिद्ध करून जनगणनेच्या संदर्भ तारखा जाहीर केल्या.

यासंदर्भातील अधिसूचना येत्या १६ जून रोजी काढण्यात येणार आहे. जनगणना कायदा-१९४८ आणि जनगणना नियम-१९९० अन्वये देशात जनगणना करण्यात येते. नियमानुसार दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्यात यावी. देशात अखेरची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये जनगणना अपेक्षित होती. परंतु कोरोना महामारीमुळे ती होऊ शकली नाही. यापूर्वी १९३१ साली पहिली जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यावेळी जातींबाबत गोळा केलेल्या आकडेवारीचा आजही सरकारी योजनांसाठी वापर केला जातो. सामाजिक मागासलेपण ठरवण्यासाठी आपल्याकडे निर्दोष, पारदर्शक माहिती उपलब्ध नाही.

नियमित जनगणनेऐवजी जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी विरोधक आग्रही होते. सुरुवातीला सत्ताधारी पक्षाने जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. मात्र ३० एप्रिल रोजी मोदी सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.